सभी किसान 50% सब्सिडी के साथ खरीद सकते है नया ट्रेक्टर? यहाँ देखें पूरी जानकारी

आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में। झारखंड की राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक बहुत अच्छी योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है। यह स्कीम उन किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी जिनके पास खेती करने के लिए ट्रैक्टर नहीं है। दरअसल किसानों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो खेतों में काम करने के लिए ट्रैक्टर खरीद सके।

सरकार ने किसाने की इस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला है और इसीलिए झारखंड सरकार किसानों को ट्रैक्टर देने के लिए योजना को लागू करने वाली है। तो अगर आप भी झारखंड राज्य के किसान हैं तो इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारे इस लेख को पूरा पढ़ें। हम स्कीम के बारे में सारी जानकारी देंगे जैसे की योजना कब लागू होगी और इसके लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी।

PM Kisan Tractor Yojana Apply

ट्रैक्टर के बिना किसान खेती बाड़ी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। लेकिन सरकार की लगातार यही कोशिश रहती है कि किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाई जाएं। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य होता है कि किसानों को खेती के नए-नए आधुनिक तरीकों से परिचित करवाया जाए। इसीलिए झारखंड की राज्य सरकार ने किसान ट्रैक्टर योजना को लागू करने का ऐलान किया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर तो मिलेगा ही लेकिन साथ में खेती-बड़ी करने के लिए कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस तरह से राज्य के वे किसान जो बिना ट्रैक्टर के खेती करते हैं उन्हें इससे काफी फायदा पहुंचेगा।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लाभ

झारखंड के सभी किसानों को पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए राज्य के सभी किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी की सुविधा दी जाएगी। अगर कोई किसान एक ट्रैक्टर खरीदता है और उसके साथ वह दो कृषि करने वाले उपकरण भी खरीदता है तो ऐसे में इस पर उसका टोटल खर्च 10 लाख रुपए तक आ सकता है। इतना खर्च कर पाना किसी किसान के लिए संभव नहीं है। ‌

इसीलिए झारखंड राज्य सरकार ट्रैक्टर पर मैक्सिमम 50% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। वहीं जो कृषि यंत्र हैं उन पर मैक्सिमम सब्सिडी 80% तक दी जाएगी। इस प्रकार से इस स्कीम के द्वारा उन सभी किसानों का सपना पूरा होगा जिनके पास अपना ट्रैक्टर नहीं है।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए बजट

यहां आपको बता दें कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2023 के तहत झारखंड की राज्य सरकार ने इसके पहले चरण में लगभग 80 करोड रुपए खर्च करने का बजट बनाया है। इस प्रकार से इस पैसे से 1,112 ट्रैक्टर और 970 कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा। इस योजना का फायदा ऐसे समूह को सबसे पहले मिलेगा जिसमें शामिल सदस्यों के पास खेती करने लायक टोटल 10 एकड़ से भी ज्यादा भूमि होगी। इसके अलावा इस योजना का लाभ ऐसे समूह को भी पहले दिया जाएगा जिनके सदस्य के पास ट्रैक्टर को चलाने के लिए लाइसेंस होगा। ऐसे समूह को प्राथमिकता देने के बाद फिर बाद में अन्य किसानों को इस योजना के तहत फायदा दिया जाएगा।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में मिलने वाली राशि

झारखंड राज्य के जो भी किसान पीएम किसान ट्रैक्टर योजना से फायदा लेना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले इसके लिए आवेदन देना होगा। उसके बाद फिर जो भी लाभार्थी इस स्कीम के लिए चुने जाएंगे उन्हें राशि उनके बैंक अकाउंट में दे दी जाएगी। यहां बता दें कि यह पैसा आरटीजीएस या फिर एनईएफटी के द्वारा सीधा खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना कब लागू होगी

झारखंड में पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में अभी राज्य सरकार ने केवल घोषणा की है। यहां बता दें कि इसके लिए अभी राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा जो राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उराव हैं उन्होंने भी इस योजना के लिए अपनी सहमति जताई है।

अब इस स्कीम को कैबिनेट में रखे जाने की तैयारी हो रही है। जब कैबिनेट से भी पीएम किसान ट्रैक्टर योजना को मंजूरी दे दी जाएगी तो उसके बाद यह योजना पूरे झारखंड राज्य के किसानों के लिए लागू कर दी जाएगी। इसलिए सभी किसानों को अभी इस योजना के तहत ट्रैक्टर हासिल करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा।

दोस्तों यह था हमारा आज का आर्टिकल पीएम किसान ट्रैक्टर योजना जिसमें ‌हमने आपको बताया कि झारखंड की राज्य सरकार ने किसानों के हित के लिए ट्रैक्टर वितरण की योजना लागू करने का फैसला लिया है। साथ ही साथ हमने आपको यह जानकारी भी दी कि इस स्कीम के अंतर्गत कौन से लोगों को लाभ देने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

हमने आपको यह भी बताया कि इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य सरकार कितने पैसे खर्च करने का प्लान बना रही है। हालांकि यह स्कीम अभी लागू नहीं की गई है केवल इसके बारे में अभी घोषणा ही हुई है। पर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी ही यह योजना कैबिनेट में पास हो जाएगी और उसके बाद जरूरतमंद किसानों को ट्रैक्टर वितरण किया जाएगा। ‌

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